जातीय जनगणना पर राहुल ने फिर दहाड़े, हर हाल में पास कराएंगे लोकसभा में प्रस्ताव
15 नव. 2024
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TVT NEWS DESK
गोड्डा ( GODDA) : संताल परगना के गोड्डा जिले महगामा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी और मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के समर्थन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से जातीय जनगणना का राग अलापा . राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन जातीय जनगणना हो गयी, उसी दिन से देश का चेहरा बदल जायेगा. दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों को उनकी असली ताकत का पता चलेगा और इसके बाद एक नयी राजनीति की शुरुआत हो जायेगी.
कांग्रेस हर हाल में जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास कराएंगी
राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पर जोर देते कहा कि भाजपा भले ही जातीय जनगणना की मांग नकार दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकसभा में इसका प्रस्ताव पास करेगी. राहुल ने कहा कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों की सही संख्या सामने आते ही हम आरक्षण की 50 प्रतिशत की दीवार को झारखंड से लेकर दिल्ली तक तोड़कर दिखायेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में भाजपा ने पिछड़ों का रिजर्वेशन 27 से घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया. इस बार हमारी सरकार बनते ही एसटी का रिजर्वेशन 26 से 28 प्रतिशत, एससी 10 से 12 प्रतिशत और पिछड़ों का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया जायेगा.
आदिवासी,दलित और पिछड़े अधिकारियों की कमी
कांग्रेस नेता ने कहा कि देश की शीर्ष ब्यूरोक्रेसी में आदिवासियों और पिछड़ों की भागीदारी न के बराबर हैं. उन्होंने कहा कि 90 अफसर आपकी सारी की सारी जीएसटी बांटते हैं, वो तय करते हैं कि पैसा कैसे बांटा जायेगा. इन 90 लोगों में एक आदिवासी है. आपकी आबादी आठ प्रतिशत है, पर भागीदारी 100 रुपये में 10 पैसे है. पिछड़ों की आबादी कम से कम 50 प्रतिशत है, उनके तीन अफसर है. 100 रुपये में से पांच रुपये के निर्णय लेने का अधिकार उनके हिस्से में है.
हेमंत को भाजपा ने जेल भेजा
राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में आपने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री चुना, वे आदिवासी समाज से आते हैं, उनको भाजपा ने जेल में डाला. इसे याद रखिए. झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस की घोषणाओं का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम हर महीने 2500 रुपये महिलाओं के खाते में डालेंगे. चुनाव के बाद धान की एमएसपी 3200 रुपये हो जायेगी. हम गरीबों के लिए 15 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा योजना ला रहे हैं. गरीब बीमार पड़ेंगे तो उनको इलाज के लिए एक रुपया नहीं देना पड़ेगा. किसान का सम्मान होना चाहिए. उसको सही मौका मिलना चाहिए. झारखंड की सरकार अगले पांच साल में दस लाख रोजगार देने की पूरी कोशिश करेगी.