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संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा, बोलीं- पिछड़ों का आरक्षण तो बाबूलाल ने ही घटाया था

3 नव. 2024

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TVT NEWS DESK

रांची ( RANCHI) : भाजपा के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि भाजपा का यह संकल्प पत्र नहीं, बल्कि फरेब पत्र है. 2014 से राज्य की जनता देख रही है कि इनका हर वादा जुमला बनकर रह गया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा घुसपैठ की बात कर राज्य सरकार को दोष देती है लेकिन इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार केंद्र सरकार और गृह मंत्री हैं जिनके नेतृत्व में सीमाएं सुरक्षित नहीं है.

घुसपैठ के नाम पर आदिवासी समुदाय को  दिग्भ्रमित कर रही है भाजपा  

केशव महतो कमलेश ने कहा कि घुसपैठ के नाम पर आदिवासी समुदाय को  दिग्भ्रमित करने और खुद को उनका हितैषी साबित करने की कोशिश भाजपा कर रही है. आदिवासी अस्मिता की रक्षा का ढोंग करने वाली भाजपा ने सरना धर्म कोड लागू करने के बारे में अपने संकल्प पत्र में कोई चर्चा नहीं की, जबकि सरना धर्म कोड का बिल झारखंड सरकार द्वारा पास कर भेजा जा चुका है.     

बाबूलाल मरांडी ने पिछड़ों का आरक्षण घटाया

बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पिछड़ों के आरक्षण को 27% से घटाकर 14% कर दिया था. आज उन्हीं बाबूलाल के नेतृत्व में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात भाजपा कर रही है, इससे साफ है कि ये आदिवासी,पिछड़े वर्ग को मोहरा बनाकर झारखंड की सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं. मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना से घबराकर भाजपा गोगो दीदी योजना लाने की बात कर रही है, कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया जा चुका है कि दिसंबर से राशि बढ़ाकर 2500 महीना किया जाएगा लेकिन भाजपा गोगो दीदी योजना के तहत इस राशि को कम कर ₹2100 महीना करने की बात कर रही है इससे  51 लाख महिलाओं के साथ धोखा होगा. रघुवर सरकार के कार्यकाल में 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड रद्द किया गया, हमने 23 लाख नए राशन कार्ड जारी किए. अपने कार्यकाल में भाजपा ने पत्थलगढ़ी के नाम पर 8500 आदिवासियों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, जिसे महागठबंधन सरकार ने वापस लिया.

 उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर भाजपा का संकल्प पत्र जनता को ठगने के लिए है लेकिन झारखंड की जनता सजग हो चुकी है. झूठे वादों के भ्रमजाल में पड़ने वाले नहीं हैं. महागठबंधन की सरकार अपने कार्यों की बदौलत पुनः सरकार में वापसी करेगी.

3 नव. 2024

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