TVT NEWS DESK

रांची ( RANCHI) : राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अंतर्गत झारखण्ड विधानसभा परिसर में षष्ठम झारखण्ड विधानसभा के प्रथम सत्र के तीसरे दिन संबोधित किया. अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने राज्य सरकार के योजनाओं और घोषणाओं के बारे में विस्तार से सदन में रखा. जिसमें राज्य सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. राज्यपाल ने सभी नए और अनुभवी सदस्य को बधाई देते कहा कि वे जनादेश का सम्मान करें. राज्यपाल ने कहा कि सरकार संघीय ढांचे की स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेगी. उन्होंने कहा कि इस सदन में अनुभवी और नये सदस्यों का समागम हुआ है. सबको मिलकर जनादेश का सम्मान करते हुए जनभावनाओं और जनआकांक्षाओं के अनुरुप कार्य करना है. 

हेमंत सरकार ने अपने वादे को पूरा करने का संकेत मिला है. राज्यपाल के अभिभाषण से साफ संकेत मिला कि हेमंत सरकार केंद्र और राज्य के परस्पर सहयोग से ही राज्य की जनता का चहुंमुखी विकास संभव करने के लिए दृढ़संकल्प है.

महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा

विधानसभा चुनाव में जिस तरह राज्य की महिला मतदाताओं ने खुले दिल से हेमंत सोरेन के पक्ष में अपना मतदान किया, तो उसी तरह अपने वादे के अनुसार हेमंत सोरेन ने पहले सत्र में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा कर दी.  इसके साथ ही सरकार राज्य में 60 हजार पदों पर शिक्षकों, 15 हजार पदों पर प्राधानाध्यापकों, अलग-अलग कार्यालयों के लिए 2,500 क्लर्क के अलावा 10 हजार पुलिसकर्मियों के अलावा 10 हजार भाषा शिक्षकों की नियुक्तियां करने की भी घोषणा की गई. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार और उनकी कंपनियों के पास बकाया 1.36 लाख करोड़ वापस लाने के लिए उनकी सरकार कानून का सहारा लेगी.

सरना कोड बिल केद्रीय गृह मंत्री के पास है फाइल

 राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में साफ कहा कि झारखंड सरकार ने सरना धर्म कोड बिल को पास कर दिया है. उन्होंने कहा कि ये सभी बिल फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित पड़े हैं. राज्यपाल ने सरकार की प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि सरकार इन प्रस्तावों को जल्द-जल्द से मंजूरी दिलाने का प्रयास करेगी.