TVT NEWS DESK

रांची ( RANCHI) : झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गया है. केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह ने रविवार को राजधानी के एक होटल में भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया. भाजपा के संकल्प पत्र को तैयार करने में राज्य के 1.81 लाख लोगों ने सुझाव दिया. इसके अलावा बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सुझाव दिया. जिसके बाद भाजपा ने यह संकल्प पत्र तैयार किया है. इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी असम के सीएम हिमंता विस्वा सरमा, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा समेत कई मौजूद थे. अमित शाह ने आदिवासियों के लिए भगवान घरती आभा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 बिंदुओं वाला संकल्प पत्र जारी किया. साथ ही राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर 25 प्रमुख बिंदुओं का जिक्र किया.

महिलाओं और युवाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा

 भाजपा के संकल्प पत्र में राज्य की महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस रखा गया है. गोगो दीदी योजना के तहत हर माह के 11 तारीख को महिलाओं के खाते में 2100 रू0 देने की घोषणा की गई है. वहीं गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर और रक्षाबंधन व दिवाली में एक-एक गैस सिलेंडर निःशुल्क देगी. रघुवर सरकार में 50 लाख की जमीन खरीद पर महिलाओं को एक रूपया वाली योजना फिर से लागू की जाएगी. जबकि युवाओं को पांच साल में तीन लाख नौकरी देने के साथ स्नातक से उपर के छात्रों को 2000 रू0 बेरोजगारी भत्ता देगी.

आदिवासियों की दान की जमीन वापस कराने का भरोसा

भाजपा के संकल्प पत्र में संथाल परगना में बांगलादेशी घुसपैठ को लेकर बड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बांगलादेशी घुसपैठ संथाल के आदिवासी युवतियों से शादी कर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं. आदिवासियों के जमीन को दान में लेकर अपने नाम करा रहे हैं. भाजपा की सरकार बनने पर इसकी जांच करा कर एक –एक आदिवासी की दान के रूप में हड़पी गई जमीन को वापस दिलाया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने यूसीसी को लेकर कहा झामुमो-कांग्रेस के लोग गलत अफवाह फैला रहे है,

राज्य में आदिवासियों पर यूसीसी लागू नहीं होगी.

पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण देने का वादा

भाजपा के संकल्प में सबसे खास बात है कि ओबीसी के आरक्षण की सीमा 14 फीसदी  से बढ़कर 27 फीसदी  करने का वादा किया गया है. लेकिन इसके लिए एसटी और एससी को मिल रहे आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा, वह यथावत रहेगा. दरअसल, झारखंड राज्य बनने के बाद से ही ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने की राजनीति होती रही है. 11 नवंबर 2022 को हेमंत सरकार ने विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कराया था. इसमें एसटी का आरक्षण 26 फीसदी  से बढ़कर 28 फीसदी ओबीसी का आरक्षण 14 फीसदी  से बढ़ाकर 27 फीसदी, एसी का आरक्षण 10 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी  करने का प्रावधान किया गया था.

विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा करते हुए राज भवन भेजा गया था. राजभवन ने यह कहकर विधेयक लौटा दिया था कि इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा नहीं थी. दरअसल, उस वक्त पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष और सदस्य का पद रिक्त था. फिर राज्य सरकार ने 24 जनवरी, 2024 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर योगेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया. इसके बाद आयोग ने आरक्षण प्रस्ताव को बोर्ड में पारित कर इसकी अनुशंसा सरकार को भेजा, अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है.

दस साल में मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ झारखंड को दिया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बार-बार 1.36 लाख की मांग करने के जवाब कहा कि पिछले दस साल में मोदी सरकार ने झारखंड को 3.08 लाख करोड़ रुपये की सहायता की. इसके अलावा 81 हजार करोड़ रुपये की सड़क और 65 हजार करोड़ रुपये रेलवे विकास योजनाओं को मंजूरी दी. जबकि हेमंत जिस कांग्रेस और राजद की गोद में बैठे हैं उऩकी यूपीए सरकार में 2004 से 2014 तक केवल 84 हजार की सहायता दी गई.